केंद्र की नौकरियों में 10% से ज्यादा अल्पसंख्यकों को भागीदारी देगी मोदी सरकार, पहले 5% था

Rahul Singh Author:
Modi-gov-will-give-participation-to-10%-minorities-in-central-jobs

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को मुंबई में सिविल सेवा और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए एक आवासीय कोचिंग कार्यक्रम अंजुमन-ए-इस्लाम की यूपीएससी अकादमी (एआईयूपीएससी) का उद्घाटन किया। विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित छात्रों और उम्मीदवारों के लिए यह कार्यक्रम समाज के वंचित वर्गों के मुस्लिम छात्रों की सफलता की कहानियों से प्रेरित है। कार्यक्रम अंजुमन-ए-इस्लाम के प्रबंधन द्वारा स्थापित किया गया है और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में केंद्रीय वक्फ आयोग द्वारा वित्त पोषित है।

एआईयूपीएससी आवासीय कोचिंग सेंटर अंजुमन-ए-इस्लाम के कालसेकर तकनीकी परिसर, न्यू पनवेल, मुंबई में खोला गया है। इस कोचिंग केंद्र का विज़न देश भर में हज हाउस, जामिया मिलिया, एएमयू और अन्य पेशेवर संस्थानों द्वारा स्थापित अन्य कोचिंग केंद्रों के उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों के एक व्यापक सेट को विकसित करना है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी ने संस्थान के शैक्षणिक टॉपर और संकाय के उपलब्धि हासिल करने वालों को भी सम्मानित किया।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी ने कहा कि मंत्रालय की "बैकअप टू ब्रिलिएंस" नीति के कारण बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं का सिविल सेवाओं में चयन किया जा रहा है और वे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल हो रहे हैं। उन्होंने यह बताते हुए कि इस नीति ने जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाए हैं, कहा कि "2014 से पहले केंद्र सरकार की नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी 5 प्रतिशत से कम थी जो अब 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है।"

केंद्रीय मंत्री नकवी ने बताया कि 2014 से पहले जहां अल्पसंख्यक समुदाय के केवल 3 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी, वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पिछले 8 वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय के 5.2 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार के ऐसे प्रयासों से मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि “मुस्लिम लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर, जो पहले 70 प्रतिशत से अधिक थी, अब घटकर 30 प्रतिशत से कम हो गई है। और, हम इसे 0% तक लाने का लक्ष्य रखते हैं।"

फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

India

Post A Comment:

0 comments: