किसानों की कर्जमाफी में योगी सरकार के छूटेंगे पसीने

नई दिल्ली, 20 मार्च: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए कल का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है क्योंकि कल योगी सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और किसानों का कर्जा माफ़ करने का निर्णय करना है।

आपने देखा होगा कि चनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी वादा करते थे कि जिस दिन नई सरकार बनी, वे उत्तर प्रदेश का सांसद होने का नाते पहली ही बैठक में लघु और सीमान्त किसानों का कर्जा माफ़ करवा देंगे। मोदी के अनुसार योगी सरकार अपने कैबिनेट की पहली ही बैठक में किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी।

योगी सरकार के लिए किसानों का कर्जा माफ़ करना आसान नहीं है और ऐसा करने में उनके पसीने छूट जाएंगे क्योंकि किसानों का कर्जा माफ़ करने में सरकारी खजाने को 27420 करोड़ रुपये का घाटा आएगा। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार को पूर्व फौजियों को OROP देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम में ही पसीने आ गयी थे और उन्होंने दो किस्तों में OROP देने का फैसला किया। 

अब योगी सरकार के सामने मोदी सरकार से भी बड़ी चुनौती है, इन्हें 27420 करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ करना है, यह बात आज ही SBI द्वारा जारी की गयी एक रिपोर्ट में कही गयी है।

क्या कहती है SBI की रिपोर्ट

SBI की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के किसानों की कर्ज-माफी में बैंकों को  27420 करोड़ रुपये का नुकसान होगा साथ ही राज्य का वित्तीय गणित भी गड़बड़ा जाएगा क्योंकि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश सरकार का रेवेन्यु 3,40,255.24 करोड़ रुपये रहा है, सरकार को इसी कमाई में से किसानों का कर्जा माफ़ करना है, 27420 करोड़ रुपये का कर्जा माफ़ करने में सरकारी खजाने को 8 फ़ीसदी का नुकसान होगा। 

रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अधिकतर लोन लघु और सीमान्त किसानों को ही दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर 92 फ़ीसदी लैंड होल्डिंग लघु और सीमान्त किसानों के पास है।