आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को चूमकर गए 6 फाइटर प्लेन, अखिलेश बोले 'नेताजी के लिए बेहतरीन गिफ्ट'

लखनऊ, 21 नवंबर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे समाजवादी सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका का वादा समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किया था। अब उन्होंने इस वादे को पूरा कर नेताजी (मुलायम सिंह) को एक बड़ा तोहफा दिया है क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के साथ साथ फाइटर प्लेन भी दौड़ सकते हैं और कहीं भी लैंड कर सकते हैं। आज उद्घाटन के मौके पर मिग और मिराज के 6 फाइटर प्लेन इस रोड को चूमकर निकल गए जिसकी वजह से यह दिन अखिलेश और उनके पिताजी मुलायम सिंह के लिए ख़ास बन गया। 

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उन्नाव के बांगरमऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार में जितना विकास हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। सड़कें जितनी अच्छी बनेंगी, अर्थव्यवस्था की रफ्तार उतनी ही तेज होगी और निवेश भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी ने एक्सप्रेस-वे निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को कहा था, जिसे उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। इसके बाद अब लखनऊ से बलिया तक समाजवादी एक्सप्रेस-वे बनाने का काम पूरा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सपा ने विकास के बहुत काम किए हैं। लखनऊ में जल्द ही मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। सपा सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना लागू की। लाखों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। छात्रों को लैपटॉप दिए गए। विकास के मामले में उप्र अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन रहा है।

अखिलेश ने कहा कि उन्होंने ऐसा एक्सप्रेस-वे बनाया है, जहां मुसीबत के समय हवाई जहाज भी उतारे जा सकते हैं। यह सड़क हमेशा देश के काम आएगी।

समारोह के दौरान सांसद जया बच्चन और मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थीं।

मुख्यमंत्री ने रविवार को हुए ट्रेन हादसे के कारण इस मौके पर आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ -आगरा के बीच छह लेन वाला यह एक्सप्रेस-वे 302 किलोमीटर लम्बा है। लखनऊ-आगरा के बीच उन्नाव में एक्सप्रेस-वे पर हवाई पट्टी बनी है, जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान भी उतारे जा सकते हैं। एक्सप्रेस-वे पर हवाई पट्टी तीन किलोमीटर लंबी है।

एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 10 जिलों के 232 गांवों में लगभग 3,500 हेक्टेयर भूमि 30,456 किसानों की सहमति से खरीदी गई। जमीन के लिए भुगतान को छोड़कर परियोजना की अनुमानित लागत 11526.73 करोड़ रुपये तय की गई थी।