गुवाहाटी, 11 जनवरी: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि देश की सीमा के पास स्थित सभी चौकियों पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता पता करने के लिए सरकार ने आहार विशेषज्ञों की टीमें भेजी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री का आश्वासन सोशल मीडिया में वायरल हुए एक जवान के उस वीडियो के संदर्भ में आया जिसमें सीमा पर तैनात जवानों को खराब भोजन परोसे जाने का अरोप लगाया गया है।

राज्य भर में डिजिटल लेनदेन को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रिजिजू ने कहा, "जवान और उनके भोजन व सुविधा सरकार की पहली प्राथमिकता हैं। हमने मामले को गंभीरता से लिया है।"

उन्होंने कहा, "मामले की जांच के लिए हमने सीमा सुरक्षा बल के एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी और एक महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को पहले ही नियुक्त कर दिया है।"

कुछ दिनों पहले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान तेजबहादुर यादव ने कुछ सोशल नेटवर्किं ग साइट पर एक वीडियो अपलोड किया था और आरोप लगाया था कि जवानों को खराब गुणवत्ता के भोजन परोसे जाते हैं।

रिजिजू ने कहा, "कुछ सोशल नेटवर्किं ग साइट पर जारी वीडियो अभी सत्यापित नहीं हुआ है। हमने वीडियो की जांच और उसकी सत्यता का पता लगाने के लिए पहले ही एक जांच का गठन कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "साथ ही, दुर्गम सीमाओं पर तैनात हमारे जवानों को परोसे गए भोजन की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए एक जांच का आदेश दिया गया है। इसके अलावा हमने आहार विशषज्ञों की टीम भी तैनात की है जो सीमाओं के पास स्थित सुरक्षा बलों की चौकियों का दौरा करेंगे।"

उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वे अपलोड किए गए वीडियो को मुद्दा नहीं बनाएं, क्योंकि उसकी सत्यता प्रमाणित होना अभी बाकी है।

उन्होंने कहा, "हमें आरंभिक रपट मिली है, लेकिन हम इसका खुलासा तभी कर सकते हैं, जब सरकार को अंतिम रपट मिल जाएगी।"

नई दिल्ली, 11 जनवरी: प्रधानमंत्री मोदी पर झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आज करारा तमाचा जड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा बिरला घूसकाण्ड में मोदी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हैं और जितने भी सबूत पेश किये गए हैं वे एक तरफ से फर्जी हैं इसलिए उनके खिलाफ SIT जांच नहीं की जा सकती। 

आपको बता दें कि राहुल गाँधी, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर घूस लेने के आरोप लगाए थे और वकील प्रशांत भूषण ने उनकी तरह से कोर्ट में मोदी के खिलाफ याचिका दायर की थी और जांच के लिए SIT के गठन की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि इस आरोप की जांच होनी चाहिए कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिड़ला और सहारा समूह से रिश्वत ली थी। गैरसरकारी संस्था कॉमन कॉज की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की खंडपीठ ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में प्रधानमंत्री व अन्य राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो सबूत दिए गए हैं, वे स्वीकार्य नहीं हैं। 

अदालत ने कहा, "अगर हम बिना ठोस साक्ष्य के प्रस्तुत सामग्री के आधार पर जांच का आदेश देते हैं, तो संवैधानिक पदाधिकारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा।"

अदालत ने कहा, "जिस स्थिति में इन दस्तावेजों को एकत्र किया गया है और अदालत में प्रस्तुत किया गया है, उस पर हमारी राय है कि यह समुचित जांच के आदेश जारी करने लायक नहीं है।"

New Delhi, 11 January: आप कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी समझदार हों, कितने भी मेहनती हों या कितने भी बड़े इमानदार हों लेकिन जब तक आपके पास करोड़ों रुपये नहीं होंगे आपको बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों से टिकट नहीं मिल सकता और आज की तारीख में बीजेपी का तो कभी भी टिकट नहीं मिल सकता भले ही कई वर्षों ने पार्टी के साथ काम कर रहे हों। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपये हों तो आप 6 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर लें और आपको पार्षद, विधायक या सांसद का टिकट मिल सकता है भले ही आपने वह पैसा दो नम्बर से कमाया हो, प्रॉपर्टी दलाली का काम करते हों या कमीशनखोरी करते हों। 

वैसे तो यह काम सभी पार्टियों में होता है लेकिन आज की तारीख में बीजेपी में भी 70 फ़ीसदी पार्षद, विधायक और सांसद उम्मीदवारों को केवल पैसा देखकर टिकट दिया जाता है, यह नहीं देखा जाता कि उन्होंने यह पैसा किस तरह से कमाया है, ज्यादातर नेताओं में प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जिनके पास सबसे अधिक कालाधन होता है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि अगर पैसे वालों को टिकट नहीं देंगे तो वह चुनाव जीत नहीं पाएगा, केवल पार्षद के चुनाव में एक करोड़ रुपये खर्च होते हैं और उम्मीदवार को एक साल पहले से ही चुनाव की तैयारी  शुरू करनी पड़ती है, हर गली पर बैनर, पोस्टर लगाने पड़ते हैं, मीडिया वालों से साठ गाँठ बैठानी पड़ती है ताकि  उनकी ख़बरें छपती रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, पार्टी देनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। 

विधायक के चुनाव में कम से कम पांच करोड़ खर्च होते हैं और सांसद के उम्मीदवारों को भी उतना ही खर्च करना पड़ता है, पैसा खर्च नहीं करेगा तो वह चुनाव जीत नहीं पाएगा क्योंकि आजकल चुनाव प्रचार में जितना अधिक शोर शराबा किया जाता है उम्मीदवार की उतनी ही अधिक हवा बनती है, जितना बैनर अधिक लगाएगा उतनी अधिक चर्चा होगी। अगर प्रचार कम करेगा तो उसे कमजोर उम्मीदवार समझा जाता है। 

अगर ऐसा ही होता रहा तो इमानदार उम्मीदवारों को कभी टिकट नहीं मिल सकेगा और इमानदार लोग पार्षद, विधायक और सांसद कभी नहीं बन पाएंगे.. 

इस बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, चुनाव आयोग को बैनर, पोस्टर, लाउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए, इसके बजाय सभी घरों में उम्मीदवारों का बायोडाटा भेजना चाहिए ताकि जनता बायोडाटा देखकर तय कर सके कि किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। अगर ऐसा हुआ तो बैनर, पोस्टर और दर्जनों गाड़ियों में लगने वाले लाउडस्पीकर का खर्च बच जाएगा और इमानदार और पढ़ें लिखे उम्मीदवार भी चुनावों में खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे। 

अभी क्या होता है, अगर कांग्रेस वाला एक गली में 10 बैनर लगाएगा तो बीजेपी वाला उसी गली में 20 बैनर लगा देगा, अगर कांग्रेस वाला बीजेपी वाले नेता के बैनर फडवाएगा तो बीजेपी वाला उसका बैनर फड़वा देगा, उसके स्थान पर दूसरा बैनर लगेगा, फिर तीसरा बैनर लगेगा, दरवाजे पर बैनर लगेगा, खिड़की पर भी बैनर लग जाएगा, छत पर भी बैनर लग जाएगा और दीवारों पर भी बैनर लग जाते हैं। अगर कांग्रेस वाला 10 गाड़ियों में लाउडस्पीकर से प्रचार करवाएगा तो बीजेपी वाला 20 गाडियों में लाउडस्पीकर लगवा देगा, अगर कांग्रेस वाला एक गली में लाउडस्पीकर लगी गाड़ियों के एक दिन में पांच चक्कर लगाएगा तो बीजेपी वाला उसी गली में एक दिन में 10 लगवाएगा लगाएगा इसके बाद कांग्रेस वाला फिर से उसी गली में 15 चक्कर लगवाएगा तो बीजेपी वाला उसी गली में 20 चक्कर लगाएगा। जनता का सर दुःख जाता है लेकिन उम्मीदवारों का प्रचार करवाने में पैसा ख़त्म नहीं होता। पता नहीं कहाँ से इतना पैसा आता है। 

यह तो मोदी जैसे नेताओं की किस्मत ही कही जाएगी कि ऐसे लोगों ने मेहनत के दम पर प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब चाहते हैं कि चुनावों में पैसा खर्चा करने की प्रथा बंद हो। उन्हें भी पता है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो इमानदार आदमी कभी भी राजनीति में नहीं आ पाएंगे और दलाल और बेईमान किस्म के नेता ही नम्बर दो का काम करके पैसा कमाएंगे और पार्षद, विधायक और सांसद पद के उम्मीदवार बनते रहेंगे।