कांग्रेस को मंहगा पड़ा मोदी पर राफेल घोटाले का आरोप लगाना, BJP ने खोल दी कांग्रेस की पोल, पढ़ें

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पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार पर राफेल विमान डील में मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगा रहे थे, राहुल गाँधी का कहना है कि मोदी सरकार ने हर विमान में 1000 करोड़ रुपये खाए हैं, कांग्रेस ने कई दिनों तक मोदी सरकार के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया हालाँकि फ़्रांस ने खुद ही उनके आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे गुजरात चुनावों में मुद्दा बनाना चाहती है इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं मानी.

राहुल गाँधी मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि 1 राफेल विमान की कीमत क्या है, हम तो इसे 500 करोड़ में ही खरीद रहे थे, बीजेपी इसे 1500 करोड़ रुपये में क्यों खरीद रही है, ये 1000 करोड़ रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं.

कल बीजेपी ने राफेल डील पर चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस के झूठ की पोल खोल दी, बता दिया कि कांग्रेस की राफेल डील और बीजेपी की राफेल डील में क्या अंतर है, मोदी सरकार की राफेल डील से देश को फायदा है या नुकसान है, बीजेपी ने कांग्रेस के हर आरोपों का जवाब दिया है जिसे देखकर लगता है कि राहुल गाँधी ने मोदी सरकार पर राफेल डील घोटाले का आरोप लगाते हुए ज्यादा होमवर्क नहीं किया, या किसी कांग्रेसी ने झूठे तथ्य रखकर उन्हें फंसा दिया.

दोनों की डील में क्या है अंतर

  • कांग्रेस की डील में सिर्फ 18 विमान उड़ने की स्थिति में मिलने थे बाकी के विमान बाद में मिलने थे लेकिन मोदी सरकार की डील में 36 विमान उड़ने की स्थिति में मिलेंगे
  • कांग्रेस की डील में हर विमान की कीमत 100 Million Euro थी जबकि मोदी सरकार की डील में हर विमान की कीमत सिर्फ 90 Million Euro है, मतलब बम्पर फायदा.
  • कांग्रेस की डील में विमान के साथ सिर्फ कामचलाऊ मिसाइल मिलतीं लेकिन मोदी सरकार की डील में विमान के साथ अत्याधुनिक और मारक क्षमता वाली Meteor मिसाइलें मिलेंगी जो इसकी क्षमता को दोगुना कर देती हैं. मतलब यहाँ भी बम्पर फायदा.
  • कांग्रेस की राफेल डील में जो 18 राफेल विमान मिलने थे उनके रख रखाव पर भारत का ही 1300 मिलियन यूरो खर्च होता लेकिन मोदी सरकार की राफेल डील में जो 36 विमान मिलेंगे उनका रखरखाव फ्री होगा, मतलब यहाँ भी भारत सरकार के 1300 मिलियन यूरो बचेंगे.
बीजेपी ने यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार की राफेल डील में भारत सरकार के 12600 करोड़ रुपये बचे हैं, अगर कांग्रेस यही डील करती तो 12600 करोड़ रुपये अधिक मिलते.


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