कार्ड से भुगतान पर उपभोक्ता व पेट्रोल पंप को नहीं देना होगा कोई शुल्क: धर्मेन्द्र प्रधान

नई दिल्ली, 9 जनवरी: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने सोमवार को घोषणा की कि पेट्रोल पंपों पर किए गए डिजिटल लेनदेन के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पेट्रोलियम डीलरों ने शुक्रवार के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी हुई है।

इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक के बाद प्रधान ने यहां कहा, "डिजिटल लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क का वहन न तो उपभोक्ता करेंगे और न ही पेट्रोल पंप करेंगे। इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा।"

मुद्दे के संबंध में उन्होंने कहा, "यह बैंकों और तेल विपणन कंपनियों के बीच एक व्यापार मॉड्यूल है जिसका वे हल निकालेंगे।"

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, "सरकार फरवरी, 2016 को जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करेगी जिसमें कहा गया है कि डिजिटल भुगतान पर उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क वहन नहीं करेंगे।"

मंत्री ने कहा कि कार्ड से भुगतान पर शुल्क को लेकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन और बैंकों के बीच बातचीत का उपभोक्ता पर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह बैंकों और पेट्रोल पंपों के बीच मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की हिस्सेदारी पर केंद्रित होती है। इनमें किसी की भी देनदारी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता।

कार्ड से भुगतान करने पर बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं की जगह पेट्रोल पंपों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के खिलाफ रविवार को पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन (एआईपीडीए) ने सोमवार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार न करने की घोषणा की थी।

सोमवार को एआईपीडीए ने अपनी पहले की घोषणा में बदलाव करते हुए शुक्रवार तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्वीकार करने की घोषणा की क्योंकि बैंकों ने भी तब तक कार्ड से भुगतान पर 1 प्रतिशत एमडीआर लगाने का फैसला टाल दिया है।

एआईपीडीए की पश्चिम बंगाल शाखा के महासचिव सरदिन्दू पाल ने आईएएनएस से कहा, "बैंकों ने रविवार देर शाम हमें सूचित किया कि कार्ड से भुगतान पर शुल्क 13 जनवरी तक नहीं लिए जाएंगे। इसके अनुरूप हम लोगों ने शुक्रवार तक कार्ड से भुगतान लेने का निर्णय किया है।"

एआईपीडीए की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष तुषार कांति सेन ने कहा, "हमने रविवार काफी देर रात फैसला किया, क्योंकि कुछ बैंकों ने सूचित किया था कि वे 13 जनवरी तक शुल्क नहीं लेंगे, जबकि कुछ बैंकों ने ऐसा नहीं किया था। मंत्रालय ने हमसे आग्रह किया कि कार्ड से भुगतान न लेने के फैसले को 13 जनवरी तक टाल दें।"

एआईपीडीए के अध्यक्ष अजय बंसल ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे एक पत्र में कहा कि एचडीएफसी और अन्य बैंक सोमवार से सभी क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क और सभी डेबिट कार्ड हस्तान्तरणों पर 0.25 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच शुल्क लेना शुरू करेंगे।

बंसल ने लिखा, "यह शुल्क पेट्रोलियम डीलरों के खातों से काटा जाएगा और हमारे खातों में शुद्ध लेनदेन मूल्य जमा किया जाएगा। इससे डीलरों को वित्तीय नुकसान होगा।"

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि कार्ड के जरिए ईंधन की खरीद और बिक्री के लिए शुल्क लगाए जाने को लेकर केंद्र सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर रही है।

उन्होंने कहा, "हम मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

एआईपीडीए का कार्ड से भुगतान नहीं लेने का फैसला ऐसे समय में आया, जब केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तेल कंपनियों को कार्ड या मोबाइल वैलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत की छूट देने का निर्देश दिया है। 

पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर साफ कर दिया है कि पेट्रोल पंप पर शुक्रवार के बाद भी कार्ड से भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। 

विज्ञप्ति में कहा गया है, "सरकार द्वारा फरवरी, 2016 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, एमडीआर शुल्क का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा और एमडीआर शुल्कों को आत्मसात करने के लिए संबद्ध पक्ष समुचित कदम उठाएंगे।"