उड़ी हमला: भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को तलब करके खूब सुनायी खरी खोटी, पढ़ें?

नई दिल्ली, 21 सितम्बर: उड़ी आतंकी हमले के बाद आज भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन अब्दुल बासित को नयी दिल्ली तलब करके खूब खरी खोटी सुनायी, भारतीय विदेश सचिव जे जयशंकर प्रसाद ने उडी हमने में इस्तेमाल किये गए हथियारों और पाकिस्तानी चीजों को दिखाते हुए कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, आप हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवा रहे हो, अभी भी वक्त है, आप ठीक हो जाओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा।

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बासित को इस बात की याद दिलाई गई कि पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2004 के जनवरी में अपनी धरती या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने की जो प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन वह लगातार इस संधि का उल्लंघन कर रहा है।

बयान में कहा गया है, "उड़ी में हुआ ताजा हमला केवल इस बात को रेखांकित करता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का बुनियादी ढांचा अब भी सक्रिय है। हमलोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आतंकवाद के समर्थन और इसे प्रायोजित करने से बचने की सार्वजनिक तौर पर की गई अपनी वचनबद्धता को निभाए।"

भारत ने रविवार तड़के हुए इस आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद को जिम्मेदार ठहराया है। 

बयान में कहा गया है कि इस साल जनवरी में सीमा पार से हुए आतंकी हमले की शुरुआत के बाद से सशस्त्र आतंकियों द्वारा नियंत्रण रेखा पार कर से भारत में हमलों को अंजाम देने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 

इस तरह के 17 प्रयासों को नियंत्रण रेखा पर या उसके आस पास रोक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 31 आतंकी मारे गए। 

जयशंकर ने बासित को यह स्मरण दिलाया कि जब वह बात कर रहे हैं, तब भी नियंत्रण रेखा पर ऐसी दो कार्रवाई चल रही है। 

इस बयान में आतंकियों के पास से बरामद सामान की सूची भी है। इसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) पाकिस्तान के चिन्ह वाले ग्रेनेड, संचार के मैट्रिक्स शीट, संचार उपकरण और खाने का सामान, दवाएं व कपड़े सहित पाकिस्तान में निर्मित अन्य चीजें शामिल हैं। 

इसमें कहा गया है कि यदि पाकिस्तान सरकार सीमा पार से हुए इन हमलों की जांच करना चाहे तो भारत उड़ी और पुंछ में मारे गए आतंकियों के अंगुलियों के निशान और डीएनए के नमूने भी मुहैया कराने को तैयार है। 

बयान में कहा गया है, "अब हम लोग पाकिस्तान सरकार की ओर से जवाब की उम्मीद कर रहे हैं।"