केजरीवाल की शातिर चाल, दिल्ली की बसों का किराया 5 रूपया करके चुनावों में लेना चाहते हैं लाभ

नई दिल्ली, 4 जनवरी: केजरीवाल बहुत शातिर खिलाडी हैं और जनता को घूस देकर वोट खरीदने के कई तरीके जानते हैं, अब उन्होने पंजाब और गोवा के वोटरों को लुभाने के लिए एक नया तरीका खोजा है, प्रदुषण कम करने के नाम पर दिल्ली सरकार DTC बसों का किराया कम करने जा रही है और वो भी केवल एक महीने के लिए, मतलब केजरीवाल दिल्ली वालों को एक महीने 5 रुपये में सफ़र करवाएंगे और गोवा और पंजाब के चुनावों को ढोल पीट पीट कर उसका क्रेडिट लेंगे। 

इसका मतलब यह भी निकाल सकते हैं कि केजरीवाल गोवा और पंजाब के वोटरों को लुभाने के लिए दिल्ली वालों को घूस देंगे ताकि उनके इस काम को अख़बारों में जगह मिले, जब अख़बारों में जगह मिलेगी तो गोवा और पंजाब के लोग भी देखेंगे, केजरीवाल वहां चुनाव प्रचार के दौरान इसका क्रेडिट लेंगे और उनसे कहेंगे कि जिस तरह से हमने दिल्ली में बसों का किराया कम कर दिया उसी तरह से यहाँ भी कर देंगे। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई सरकार खुद घाटे में रहकर जनता को किसी भी सर्विस में रिरायत दे रही है तो वह भी एक तरह का घूस होता है और बाद में वह बोझ जनता के सिर पर ही फूटता है, मान लो केजरीवाल दिल्ली वालों को एक महीने फ्री सफ़र करवाते हैं तो दिल्ली सरकार को 10 अरब रुपये का नुकसान होगा, यह नुकसान जनता पर ही टैक्स लगाकर वसूला जाएगा। 

फिलहाल दिल्ली सरकार ने प्रस्तावित सिटी बस किराए में विशेष कमी करने की फाइल मंजूरी के लिए उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजी है। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को यह जानकारी दी। जैन ने यहां मीडिया से कहा, "फाइल मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास भेज दी गई है। हमें उम्मीद है कि वह एक या दो दिन में इसे मंजूरी दे देंगे।"

जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) और कलस्टर बसों के किराये में कमी करने का फैसला लिया है। यह फैसला जनवरी में प्रदूषण से मुकाबले और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।

दिल्ली सरकार की 4,500 बसें चलती हैं।

जैन ने कहा कि घटे किराए एक जनवरी से लागू होने वाले थे, लेकिन तत्कालीन उप राज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे की वजह से ऐसा नहीं किया जा सके।

जैन ने कहा, "नजीब जंग के इस्तीफे के कारण अंतिम रूप से उप राज्यपाल की मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में देरी हुई।"

प्रस्ताव के अनुसार, यात्रियों को वातानुकूलित बसों में किराए के तौर पर सिर्फ 10 रुपये और गैर-वातानुकूलित बसों में 5 रुपये किराया देना होगा।

वर्तमान में किराए गैर-वातानुकूलित बसों में 5, 10 और 15 रुपये और वातानुकूलित बसों में 15, 20 और 25 रुपये में हैं।