बंगाल हिंसा: बुरी तरह फंस गई ममता सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, अब तो सही जवाब देना ही होगा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस भेजा है, सर्वोच्च न्यायलय ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी तथा एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है।

न्यायालय ने कहा कि केंद्र तथा पश्चिम बंगाल इस मामले में जवाब दें। इसके साथ ही उसने कहा कि याचिका पर 7 जून से शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। यानि अब ममता सरकार को अदालत में सच्चाई बतानी ही होगी।