रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने डेढ़ साल के लिए होल्ड कर दिया है, अर्णब ने यह है बात रिपब्लिक भारत पर अपने कार्यक्रम ‘पूछता है भारत’ में यह बात कही. यानि ये कानून अब डेढ़ साल तक अमल में नहीं आएगा, हालाँकि कानूनों को होल्ड पर रखने का सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मालूम हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कृषि कानूनों के अमल पर अस्थाई रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले लगभग 55 दिनों से हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अबतक 10 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है, दसवें राउंड क बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून को डेढ़ साल तक होल्ड पर रखने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसानों ने अपनी सहमति नहीं जताई है…मीटिंग से निकलने के बाद कुछ किसान नेताओं ने कहा, हम कृषि कानून को होल्ड पर रखवाने के लिए नहीं बल्कि रद्द करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं.
आपको बता दें कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, समिति दो महीनें में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च अदालत को सौंपेगी, हालाँकि समिति ने कार्य करना शुरू भी नहीं किया था कि उससे पहले किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने समिति से अपना नाम वापस ले लिया। अब फिलहाल समिति में तीन सदस्य ही रह गए हैं।
