अर्नब के खिलाफ उद्धव सरकार ने कपिल सिब्बल को नियुक्त किया वकील, हर सुनवाई के लिए 10 लाख फीस

रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सम्पादक और संस्थापक अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के बीच चल रही तनातनी अब अदालत तक पहुँच गई है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की ओर क्रिमिनल रिट पेटिशन दाखिल की गई है। ये मामला पालघर में दो संतो की हुई ह्त्या से जुड़ा हुआ है।

इस मामलें में महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर अधिकवक्ता कपिल सिब्बल को वकील नियुक्त किया है। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक कपिल सिब्बल को हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए बतौर फीस दी जाएगी। कपिल सिब्बल का साथ देने वाले वकील राहुल चिटणीस को प्रति सुनवाई डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि उस समय अर्नब गोस्वामी ने पालघर में हुई संतों की ह्त्या का मामला जोरशोर से उठाया था जिसकी वजह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर आ गई थी. वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी ने न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया था. इसके बाद महाराष्ट्र समेत जहाँ-जहाँ कांग्रेस सरकार थी उनकी खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गई. अर्नब की कार पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला भी किया था. मुंबई पुलिस ने इसी मामलें में अर्णब से 11 घंटे तक पूछताछ की थी।