अब दिल्ली एनसीआर की रेलवे लाइनें हो सकती हैं झुग्गी मुक्त, SC के आदेश से मचा हड़कंप

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New Delhi, 4 सितम्बर: दिल्ली और एनसीआर में रेलवे लाइन के किनारे कई वर्षों से कब्जा होता रहा है, शुरुआत में लोगों ने पटरियों के किनारे झुग्गियां बनायी, उसके बाद टीम और चद्दरों से झोपडी बना ली और उसके बाद धीरे धीरे झुग्गियों के स्थान पर पक्के मकान बनाते चले गए और अब ये लाखों लोग इसे ही अपना आशियाना समझने लगे हैं लेकिन कब्जे की जमीन कभी भी अपनी नहीं हो सकती है, कभी ना कभी तो सरकार अपनी जमीन वापस लेती ही है.

दिल्ली एनसीआर में रेलवे लाइन की पटरियों के किनारे करीब 48000 झुग्गियां चिन्हित की गयी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए हैं, ये झुग्गियां 148 किलोमीटर में फैली हुई हैं, गुरुवार को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी स्थानीय कोर्ट झुग्गी झोपड़ियों को हटाने से रोकने के लिए स्टे नहीं दे.

राजनीतिक पार्टियों पर भी नकेल

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी झुग्गियों को हटाने में दखलंदाजी ना दे, अगर किसी भी तरह का राजनैतिक दखल दिया गया या दबाव बनाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

आदेश के बाद मचा हड़कंप

क्योंकि यह आदेश सर्वोच्च अदालत ने दिया है इसलिए झुग्गीवासियों में हड़कंप मच गया है, अब किसी भी कोर्ट से स्टे भी नहीं मिलेगा इसलिए इन झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को अपना नया आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा। झुग्गियों को हटाने का काम तीन महीनें में पूरा किया जाएगा।