मोदी 2.0 को एक साल पूरा, जानें मोदी सरकार की सभी उपलब्धियों के बारे में

नई दिल्ली, 30 मई: मोदी सरकार के दूसरे का कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया। मोदी मोदी 2.0 को एक साल पूरा होनें पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चिट्ठी लिखी है, पीएम मोदी ने अपनीं चिट्ठी में कोरोना से लेकर अर्थव्यवस्था और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है।

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है की, कोरोना आपदा से निकलनें के लिए धैर्य बनानें की जरूरत है। इसके अलावा पीएम ने भरोसा दिलाया की, जल्द ही देश की अर्थव्यस्था भी सुधर जाएगी। जो कोरोना के कारण अभी थोड़ी गिर गई है।

बता दें की, मोदी सरकार 2.० में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निष्क्रिय हुआ। नागरिकता संसोधन कानून ( CAA ) लागू हुआ। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी मिली। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी इसी कार्यकाल में शुरू हुआ।

आइये जानते हैं मोदी सरकार 2.0 की सभी उपलब्धियों के बारे में

आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निवेश में तेजी लाने के लिए नीतिगत सुधार
• अंतरिक्ष में निजी निवेश को बढ़ावा।
• रक्षा उत्पादन में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा।
• कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता बढाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी लाने के लिए कमर्शियल कोल माइनिंग को बढ़ावा।
• कोयला-गैसीकरण को राजस्व हिस्सेदारी में छूट से प्रोत्साहन।

कृषि और सहायक उद्योगों को सशक्त बना रही मोदी सरकार
• मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना।
• 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ पशुपालन अवसंचार विकास कोष की स्थापना।

कृषि और सहायक उद्योगों को सशक्त बना रही मोदी सरकार
• कृषि के बुनियादी ढ़ांचे को रफ्तार देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा।
• हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार
• नाबार्ड फसली ऋण आवश्यकताओं के लिए 30,000 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन करेगा प्रदान।
• किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का रियाती ऋण दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज: प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार
• 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल/गेहूं और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा।
• पीपीपी मॉडल में श्रमिकों के लिए किफायती किराये के आवासों का विकास।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) सहित विभिन्न व्यवसायों को बढ़ावा
• RERA के तहत 6 महीने तक रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार।
• टीडीएस/टीसीएस दर में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की तरलता।
• 3 और महीनों के लिए कारोबारियों और कर्मचारियों हेतु 2,500 करोड़ रुपये का EPF समर्थन।
• एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0।
• MSMEs को 3 लाख करोड़ रुपये का collateral-free automatic loan मिलेगा।
• तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को अधीनस्थ ऋण के रूप में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज: नीतिगत संरचनात्मक सुधार
• ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा और प्रवासियों की मदद हेतु मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
• डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के मल्टी मोड एक्सेस के लिए eVIDYA कार्यक्रम की शुरुआत।

कोरोना संकट से देश को उबारकर आत्मनिर्भर बनाने की ऐतिहासिक पहल
• 20 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज घोषित किया।
• गरीबों, प्रवासियों, किसानों को संबल।
• निवेश में तेजी लाने के लिए नीतिगत सुधार।

मोदी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को दिया विशेष कवच
• महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020 किया लागू।
• डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले करना हुआ गैर-जमानती अपराध।
• 7 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान।

स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष पैकेज
• कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम की तैयारी के लिए दिए 15,000 करोड़ रुपये।
• चिकित्सा के बुनियादी ढ़ांचे को किया गया मजबूत।
• आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद का भी प्रावधान।

लॉकडाउन में जरूरतमंदों को दी त्वरित सहायता
• 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का किया ऐलान।
• 80 करोड़ गरीबों के लिए 5 किलो अतिरिक्त गेहूं/चावल और दाल की व्यवस्था।
• जनधन योजना की महिला खाताधारकों को 3 महीने तक 500-500 रुपये की मदद।

मोदी सरकार ने दिलाई मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति
• गैरकानूनी हुआ तीन तलाक, 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान।
• पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति को देना होगा खर्च।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु एवं सीमांत किसानों का भविष्य सुरक्षित कर रही मोदी सरकार।
बच्चों से यौन अपराध करने वालों पर सख्त मोदी सरकार।
बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 में संशोधन को दी गई मंजूरी।

मोदी सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को किया वैध।
करीब 40 लाख लोगों को न्यूनतम दरों पर दिया अपने घर का मालिकाना हक।

देश में आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही मोदी सरकार
• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक (UAPA) सर्वसम्मित से संसद में हुआ पास।
• आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा।

मोदी सरकार ने ‘हर घर नल से जल’ का वादा निभाया
• देश में पहली बार हुआ जल शक्ति मंत्रालय का गठन।
• साल 2024 तक हर घर तक पहुंचेगा पीने का पानी।
• पेयजल के साथ सिंचाई की व्यवस्था भी होगी बेहतर।

गरीबों को मिल रही पक्की छत
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.04 करोड़ से अधिक आवासों को दी जा चुकी है स्वीकृति।

श्रोत-बीजेपी

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