ब्रेकिंग: मोदी कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर( NPR) को मंजूरी, जाने क्या है ये

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: नागरिकता संसोधन कानून ( CAA ) और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजंस ( NPR ) को  लेकर देश में गरमाई राजनीति के बीच मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर( NPR) को भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट की हरी झण्डी के बाद अब एनपीआर का रास्ता साफ़ हो गया है।

क्या है एनपीआर

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) में देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। इसमें लेखा जोखा होगा कि कोई भी नागरिक किस इलाके में रह रहा है। किसी एक जगह पर छह महीने से रहने वाले शख्स को इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। हालांकि NPR का CAA और NRC से कोई संबंध नहीं है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें की कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010 में NPR बनाने की पहल शुरू की थी। इसके बाद साल 2011 में हुई जनगणना के पहले इस पर काम शुरू किया गया था। बता दें कि साल 2021 में फिर देश की जनगणना होनी है, ऐसे में मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर से एनपीआर पर काम शुरू होगा।