गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सख्त हुई मोदी सरकार, गंदगी फैलाने वालों को 5 साल की जेल, 50 करोड़ जुर्माना

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नई दिल्ली, 17 नवंबर: गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की तमाम कोशिशों के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गंगा नदी में गंदगी फैलाने या उसके बहाव में रुकावट पैदा करने वालों को 5 साल तक की सजा के साथ-साथ 50 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

द नेशनल रिवर गंगा बिल 2019’ के तहत सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को पेश किया जा सकता है।

जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखे गए ड्राफ्ट बिल के मुताबिक इस अधनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध गैर-जमानती रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इनमें अलग-अलग अपराध के हिसाब से पेनल्टी तय की गई है। इनमें अवैध निर्माण, दूषित जल का बहाव, गंगा के बहाव में बाधा पैदा करना, पानी चोरी, घाटों में तोड़फोड़ आदि शामिल है।