सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला – RTI के दायरे में आएगा CJI ऑफिस!

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नई दिल्ली, 13 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा की अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में आएगा। सीजेआई ऑफिस को आरटीआई के दायरे में करके सुप्रीम कोर्ट ने आज सूचना के अधिकार (RTI) कानून को और भी मजबूत कर दिया है।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी पारदर्शिता कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आना चाहिए क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्राधिकरण है।

बता दें की यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एनवी रमना, डी वाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा पारित किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के महासचिव द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के जनवरी 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।