राजस्थान को फिर से मिलेंगें अनपढ़ सरपंच-चैयरमैन, CM अशोक गहलोत कैबिनेट ने किया एलान, पढ़ें

cm-ashok-gehlot-cabinet-academic-qualification-in-sarpanch-and-municipal-election

राजस्थान, 31 दिसंबर: राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी वसुंधरा सरकार के कई फैसलों को बदल दिया.

बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग आयोजित की गई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला गहलोत कैबिनेट में पंचायती और निकाय चुनाव में शैक्षणिक बाध्यता को खत्म कर किया गया है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुई पहली बैठक में जनघोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया गया है. इस घोषणा पत्र को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

वसुंधरा सरकार में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक बाध्यता थी, लेकिन अब ख़त्म हो गयी, जिससे अब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो स्कूल का मुंह भी न देखा हो.

loading...