New Delhi: कांग्रेसी नेता भी अजीब हैं, जब भारतीय सैनिक मारे जाते हैं तो ये मोदी सरकार को दोष देते हैं, सरकार को कमजोर और कायर कहने लगते हैं लेकिन जब भारत की सेना पाकिस्तान पर बम दागती है, पाकिस्तान में धुंवा धुंवा कर देती है, वहां पर लाशों की कतार लगा देती है तो कांग्रेसियों को बमों की आवाज इतनी बुरी लगती है कि ये अपनी ऑंखें, कान, नाक और मुंह बंद कर लेते हैं ताकि बमों की आवाज इन्हें सुनाई ना, पाकिस्तान से आ रही चीत्कार की आवाज इन्हें सुनाई ना दे, कल ये लोग कहेंगे कि भारत ने कहाँ जवाब दिया, भारत ने कब हमला किया, हमने तो देखा नहीं, अरे भाई, आप लोग देखोगे कैसे, आप लोगों ने तो अपनी ऑंखें, अपना मुंह, अपनी नाक और अपने कान बंद कर रखे हो.

कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी सेना ने दो भारतीय सैनिकों का सिर काट लिया था, कांग्रेस ने इस इसे मुद्दा बनाकर खूब भुनाया था, भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, करीब 10 सैनिकों को उसी दिन मार डाला लेकिन कांग्रेसियों ने उसे नहीं देखा, आज भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद करने वाली VIDEO जारी करते हुए कहा कि हम चुप नहीं बैठे हैं, हम इस वक्त पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहे हैं, हम खुद पाकिस्तानी चौकियों पर हमले कर देते हैं, घुसपैठ से पहले ही कई पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर देते हैं, यह हमारी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का हिस्सा है लेकिन हम बताते नहीं हैं, हाल ही में हमने नौशेरा में एक पक्सितानी पोस्ट को तबाह कर दिया, सेना ने VIDEO भी रलीज किया.

सेना के VIDEO को पूरी दुनिया ने देखा लेकिन कांग्रेसियों ने अपनी ऑंखें, कान, नाक और मुंह बंद कर दिया ताकि इन धमाकों की आवाज उन्हें ना सुनाई दे. आज ताल ठोंक के कार्यक्रम की बहस में कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी ऑंखें, कान, नाक और मुंह बंद कर लिए लेकिन देश की जनता कांग्रेसियों के चरित्र को भली भाँती समझ रही है.

ICDS ने विभिन्न आंगनवाड़ी वर्कर एवं असिस्टेंट पदों पे भर्तियों के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया है, योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि के पहले इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं इस रोजगार से सम्बंधित सभी जानकारियां नीचे दी गयी हैं कृपया आवेदन करने से पहले सभी जानकारियों कप ध्यान से पढ़ें 

पदों की संख्या – 2011 से अधिक विभिन्न पदों पे भर्तियां होंगीं

शैक्षिक योग्यता - 5 वीं / 10 वीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए कृपया सम्पूर्ण जानकारी के लिए नीचे दिए ऑफिशियल लिंक पे जाएँ

आवेदन तिथि - 27-05-2017 जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लें

सैलरी - 19,900/-

अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल लिंक देखें – ICDS Job Recruitment

New Delhi: पाकिस्तान प्रेमी और कश्मीर की आजादी की समर्थक लेखिका अरुंधती रॉय के खिलाफ परेश रावल और सुब्रमनियम एक हो गए हैं, परेश रावल ने कल ट्वीट करके कहा था कि कश्मीर में पत्थरबाज को जीप के आगे बाँधने के बजाय अरुंधती रॉय को बाँध देना चाहिए.

Instead of tying stone pelter on the army jeep tie Arundhati Roy !

— Paresh Rawal (@SirPareshRawal) May 21, 2017

आज सुब्रमनियम स्वामी ने भी परेश रावल का समर्थक करते हुए कहा कि अरुंधती रॉय को को कश्मीर में जीप के आगे बांधना चाहिए, अगर ऐसा किया जाएगा तो कश्मीर के पत्थरबाजों को एक देशद्रोही महिला पर पत्थर मारने में मजा आएगा.

स्वामी ने कहा कि जब आप एक पाकिस्तान समर्थक नेता को जीप के आगे बांधेंगे तो देशद्रोही पत्थरबाज उसे अपना नेता मानते हुए उसपर पत्थर नहीं फेंकेंगे और रास्ता साफ़ कर देंगे लेकिन अगर आप अरुंधती रॉय को जीप के आगे बांधेंगे तो पत्थरबाज उसकी परवाह नहीं करेंगे और उसपर पत्थर फेंकेंगे क्योंकि वे यह सोचेंगे, जो महिला अपने देश के प्रति वफादार नहीं हुई वह किसी के लिए क्या वफादार होगी.

जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी वाले लोग भी अरुंधती रॉय को पत्थर मारेंगे तो स्वामी ने कहा कि - हम बीजेपी वाले ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम आधुनिक लोकतंत्र में जी रहे हैं और नियमों का पालन करते हैं.

New Delhi: आज आप किसी भी माँ-बाप से पूछकर देखिये - क्या वे अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका उत्तर होगा, नहीं. जब आप कारण पूछेंगे तो वह बताएँगे कि - सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती. जब आप पूछेंगे कि - सरकार स्कूलों में क्यों पढ़ाई नहीं होती तो वे बताएँगे कि अब अध्यापकों का ध्यान बच्चों को पढ़ाने पर नहीं बल्कि मिड-डे-मील योजना में से राशन चुराने पर रहता है, अब वे दिनभर यही सोचते रहते हैं कि मिड-डे-मील में से कितना राशन बचेगा, उनके हिस्से में कितना माल आएगा, वे घर पर कितना राशन लेकर जाएंगे. अब दिन भर पढ़ाने के बजाय करीब 90 फ़ीसदी अध्यापकों का ध्यान लूट खसोट पर रहता है. इसीलिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती.

प्राइमरी स्कूलों की असलियत जानकार ही आज माँ-बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से डर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना उनकी मजबूरी बन गयी है क्योंकि मिड-डे-मील योजना आने के बाद सभी के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों पर से अचानक माँ-बाप का भरोसा उठ गया, देखते ही देखते सभी सरकारी प्राइमरी स्कूल खाली हो गयी और प्राइवेट स्कूल भरने लगे. अब हालत यह है कि कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढने के लिए नहीं भेजना चाहता, सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश में है. वहां पर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की हालत बहुत दयनीय है और अगर तुरंत ही इन स्कूलों पर बंद कर दिया जाय तो सरकार का बहुत पैसा बचेगा क्योंकि सरकारी शिक्षकों को सरकार 50 हजार से अधिक की सैलरी दे रही है लेकिन पढ़ाने के मामले में वे 0 हैं क्योंकि उनका ध्यान राशन चुराने पर अधिक रहता है.

सरकार ने मिड-डे-मील योजना यह सोचकर शुरू की थी कि बच्चों को पोषण मिलेगा, स्वास्थ्यवर्धक खाना मिलेगा, बच्चों से कुपोषण दूर होगा, माँ-बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देंगे, बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाएगी, साक्षरता बढ़ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन हुआ उसका उल्टा.

पहले प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य इस कोशिश में रहते थे कि किस प्रकार से बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाए ताकि हमारा भी प्रमोशन हो, समाज में मान सम्मान बढे, बच्चे पढ़ लिखकर अपने माँ-बाप और हमारा नाम रोशन करें लेकिन अब ज्यादातर प्रधानाचार्य यह सोचते हैं कि बच्चों को कितना कम खिलाएं, बच्चों के हिस्से में से कितना राशन बचाएं कि हर रोज हमारे घर पर भी 100-50 किलो राशन पहुँच जाय, साथ ही लूट का कुछ हिस्सा स्कूल के अन्य अध्यापकों और कर्मचारियों को बाँट दिया जाय ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए.

अब आप खुद सोचिये, अगर प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्य दिन भर राशन चुराने में लगे रहेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, अगर स्कूलों के अध्यापकों का ध्यान अपने हिस्से पर रहेगा तो वे बच्चों को क्या पढाएंगे. इसीलिए प्राइमरी स्कूलों की हालत दिनों दिन दयनीय होती जा रही है, जरूरी नहीं कि यह सब केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह गलत काम भारत के सभी राज्यों में हो रहा है, सरकार को तुरंत ही यह योजना बंद करनी चाहिए और अगर मदद करनी ही है तो कुछ पैसा बच्चों के खाते में भेज देना चाहिए ताकि वे खुद खरीदकर खा सकें.

सरकार बच्चों को भेजती है सब-कुछ, उन्हें मिलती है सिर्फ खिचड़ी

सबसे हैरानी की बात तो ये है कि केंद्र सरकार प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को खाने के लिए सब कुछ भेजती है, उन्हें बढ़िया अनाज भेजा जाता है, बढ़िया क्वालिटी की दाल और चावल भेजा जाता है, सब्जियों और फलों के पैसे भेजे जाते हैं लेकिन इसमें से बहुत कुछ रास्ते में ही लूट लिया जाता है और बचा खुचा स्कूल के टीचर लूट लेते हैं, बच्चों को सिर्फ खिचड़ी खिलाकर घर भेज दिया जाता है. स्कूलों में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खाना बच्चों के लिए भेजा जाता है उसे चोर और भ्रष्टाचारी अधिकारी, प्रधानाचार्य और अध्यापक मिलकर लूट खाते हैं, बच्चों को सिर्फ खिचड़ी मिलती है. सरकार को तुरंत ही इस मामले पर ध्यान देना चाहिए वरना पूरा शिक्षा तंत्र खोखला हो जाएगा और बाद में कुछ नहीं बचेगा.

New Delhi: आज भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को EVM में टेम्परिंग करने का खुला चैलेंज दे दिया है, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को तीन लोगों को 26 मई से पहले नोमिनेट करना पड़ेगा और उनका नाम चुनाव आयोग को भेजना पड़ेगा, 3 जून के बाद उन्हें 4 घंटे में EVM टेम्परिंग करके दिखाना पड़ेगा.

EVM में टेम्परिंग की चुनौती के साथ साथ चुनाव आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य के सभी इलेक्शन में EVM के साथ साथ VVPATs भी इस्तेमाल किये जाएंगे ताकि सभी मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकें. चुनाव योग के अध्यक्ष नसीम जैदी ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस करके ये जानकारी दी.

नसीम जैदी ने कहा कि हम एक बार फिर से कहते हैं कि हमारे EVM टेम्पर प्रूफ हैं और यह भारत का गौरव है कि हमारे पास ऐसी EVM हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं हैं, उन्होंने कहा कि EVM को हैक करना नामुमकिन है क्योंकि इसमें ना तो इन्टरनेट चलता है ना वाई-फाई चलता है, रही बात मदरबोर्ड बदलने की तो मदरबोर्ड बदलने के बाद यह हमारी EVM नहीं रहती, बल्कि परिवर्तित EVM हो जाती है, क्योंकि जब अन्दर से EVM का सिस्टम निकालकर दूसरा सिस्टम लगा दिया जाएगा तो वह दूसरे सिस्टम के हिसाब से काम करने लग जाएगी.

चुनाव आयोग ने EVM में टेम्परिंग के लिए कुछ शर्तें रखी हैं -

• मदरबोर्ड को बदला नहीं जाएगा
• कंट्रोल यूनिट और EVM की बटनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं
• बैलट यूनिट के साथ भी छेड़छाड़ की पूरी छूट मिलेगी
• एक्सटर्नल हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसे रिमोट या कोई और डेवाईस
• 26 मई से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों को EVM टेम्परिंग में भाग लेने का आवेदन देना होगा
• इसके लिए तीन लोगों के नाम चुनाव आयोग को भेजने पड़ेंगे
• केवल भारतीय इंजिनियरों को मौका मिलेगा क्योंकि विदेशी इंजिनियर हमारी EVM को देखकर टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं