अखिलेश उड़ाते रहे मोदी के स्वच्छता अभियान की हंसी, UP के सभी शहर हो गए महागंदा, काम नहीं बोला

लखनऊ : वर्ष 2017 की शुरुआत में भारत सरकार ने पूरे देश का स्वच्छता सर्वेक्षण करवाया जिसमें 434 शहरों को उनकी स्वच्छता के अनुसार रैंकिंग दी गयी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी स्वच्छता सर्वे में इसका कोई भी शहर ना तो टॉप 10 में जगह बना सका और ना ही टॉप 25 में जगह बना सका, केवल मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी की टॉप 50 में जगह बना सका, बाकी सब शहर केवल गंदगी के मामले में टॉप पर रहे. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनधानी के अलावा नवाबों की नगरी भी कहा जाता है लेकिन सफाई में उसका स्थान भी 434 में से 269 है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यह सर्वे कराया गया था तो उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और उन्होने काम बोलता है का विज्ञापन चला रखा था, जब उनके काम की परीक्षा हुई तो उनका काम नहीं बोला और सभी शहर गन्दगी के मामले में अव्वल रहे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब उत्त्तर प्रदेश में योगी सरकार आयी और उन्होने सभी सरकारी अफसरों और पुलिस अधिकारियों के हाथों में झाडू पकड़ाई और हप्ते में एक दिन उन्हें अपने दफ्तर की खुद सफाई करने का आदेश दिया और पुलिस वालों ने झाडू लगाना शुरू किया तो अखिलेश यादव ने उनकी हंसी उड़ाई थी, उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पता होता कि पुलिस अफसर इतनी अच्छी झाडू लगाते हैं तो वे उनसे बहुत झाडू लगवाते.

हम टॉप 25 शहरों की लिस्ट दिखा रहे हैं, आप खुद देखिये, इसमें उत्तर प्रदेश के एक भी शहर नहीं हैं.

खैर जो हुआ सो हुआ, अखिलेश यादव ने काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की जनता से उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक भी दिया, कल जैसे ही सर्वे के नतीजे आये और उत्तर प्रदेश के शहरों ने गन्दगी का रिकॉर्ड बनाया, योगी सरकार तुरंत ही एक्शन में आ गयी, आज योगी ने खुद अपने हाथों में झाडू उठा ली और सफाई अभियान शुरू कर दिया, योगी ने कहा कि ये परीक्षा पिछली सरकार के समय हुई थी और उसमें पूर्व सरकार पूरी तरफ से फेल रही, अब हम उत्तर प्रदेश को साफ़ सुथरा बनायेंगे और अगले साल स्वच्छता सर्वे में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बदल देंगे. हम 100 दिनों में अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे.

सफाई में पिछड़े शहरों की लिस्ट में यूपी के शहर,पूर्व सरकारों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे है,हम सौ दिनों में अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे@UPGovt

— Shrikant Sharma (@ptshrikant) May 6, 2017