शिवराज सिंह का धमाकेदार काम, 5 रुपये में कीजिये भरपेट भोजन

भोपाल, 8 अप्रैल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक धमाकेदार काम किया है, उन्होंने कल से दीन दयाल रसोई योजना के तहत प्रदेश के 49 शहरों में केवल 5 रुपये में भरपेट भोजन की व्यवस्था कर दी है, केवल 2 जिलों में यह व्यवस्था नहीं लागू हो पाई है, इसकी वजह यह है कि भिंड जिले की अटेर एवं उमरिया जिले की बांधवगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, चुनाव बाद इन जिलों में भी यह व्यवस्था शुरू होगी.

शिवराज सरकार ने यह व्यवस्था पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की है. शुक्रवार शाम को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में इसका शुभारंभ किया.

मिलेगा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन

मध्यप्रदेश की नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने माया ने बताया, ‘हर जिला मुख्यालय में न्यूनतम एक स्थान पर दीनदयाल रसोई प्रारंभ की जायेगी. आवश्यकतानुसार बड़े शहरों में एक से अधिक केन्द्र स्थापित किए जा सकेंगें.’ उन्होंने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना से न सिर्फ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व निभाने का सुअवसर भी मिलेगा.

पांच रुपये की थाली में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा

मंत्री माया सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशानुसार नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्य करने वाले गरीबों को आवास व्यवस्था के साथ-साथ भोजन की समुचित व्यवस्था के मद्देनजर दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा, ‘पांच रुपये की थाली में कोई भी व्यक्ति भरपेट भोजन कर सकेगा. थाली में चार रोटी, एक सब्जी और दाल शामिल होगी. रोजाना पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक लगभग 2,000 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी.’ 

रसोई केन्द्रों के लिए गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से

माया ने बताया कि योजना की व्यवस्था की निगरानी जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति करेगी. समिति में शासकीय अधिकारियों के अतिरिक्त अनाज व्यापारी संघ तथा सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी सदस्य बनाया गया है. रसोई केन्द्रों के लिए गेहूं एवं चावल एक रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाया जायेगा. पानी तथा बिजली की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नि:शुल्क की जायेगी.

उन्होंने कहा कि केन्द्रों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना से राशि उपलब्ध होगी. प्रत्येक केन्द्र के लिए स्थानीय मुख्यालय के राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा.