चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका: पढ़ें

New Delhi, 24 January: पांच राज्यों में चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है और एक तरह से मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया है। एक फ़रवरी को मोदी सरकार देश का केंद्रीय आम बजट पेश करने वाली है, विरोधी दलों ने चुनाव आयोग से मोदी सरकार के आम बजट को रोकने की अपील की थी, चुनाव आयोग ने मोदी सरकार को बजट पेश करने से तो नहीं रोका लेकिन आदेश दिया है कि मोदी सरकार पाँचों राज्यों के लिए किसी भी योजना की घोषणा नहीं करेगी। 

आयोग ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी भी दिखाई जिसमें कहा गया था कि परंपरा के अनुसार चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय सीएफ लेखानुदान पेश किया जाता है। 

चुनाव आयोग ने कैबिनेट सेक्रेटरी पेके सिन्हा से कहा 'निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिए और सभी दलों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य केन्द्रित योजना की घोषणा नहीं की जाएगी। यह आदेश केवल पांच राज्यों के लिए लागू होगा ताकि इन राज्यों के मतदाताओं पर सत्तारूढ़ दल की तरफ झुकने की संभावना ना हो। 

इसके अलावा पाँचों राज्यों - उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में सरकार की उपलब्धियों का बखान भी नहीं किया जाएगा। 

BJP को हो सकता है नुकसान

चुनाव आयोग के इस फरमान से बीजेपी को नुकसान हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी केवल मोदी सरकार की उपलब्धियों पर वोट मांग रही है लेकिन अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि मोदी सरकार इन राज्यों में अपनी उपलब्धियां भी नहीं बता सकती। 

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव युवाओं को स्मार्ट फोन और महिलाओं को प्रेशर कूकर देकर अपनी तरफ लुभा रहे हैं। बीजेपी वाले ना तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना सकते हैं और ना ही केंद्र सरकार इन राज्यों के लिए किसी योजना की घोषणा कर सकती है।